ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3”SM1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ “ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ” ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਸਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ’ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੁਹਰਾਈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ“ਹੁਣ ਰੋਲ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ“ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ”ਟੈਰਿਫ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 68 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 27-ਮੈਂਬਰੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਲਾਈਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।