ਅਲਬਰਟਾ ‘ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਨਿੱਜਤਾ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਅਲਬਰਟਾ- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Danielle Smith ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ James Turk ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਿਊਂਸਪਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਮੰਤਰੀ Dan Williams ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਡਮੰਟਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਸੀਈਓ Pilar Martinez ਅਤੇ ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਰੀਜਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ Ron Sheppard ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ Naheed Nenshi ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ “ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਵਰਤਾਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।