2027 ਚੋਣਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਏਗੀ ਮੁਰੰਮਤ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰਚਾ 3,436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2026 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। “ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ 19,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।  ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਲਗਭਗ 5,672 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 671 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 736 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।