ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ: ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
ਓਟਾਵਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਸਓ) ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਧਮਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਤਾਈ ਗਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।3 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਆਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਮਨ (Transnational Repression) ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੈਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ "ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ" ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਨਤਕ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ, ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਡਬਲਿਊਐੱਸਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਨਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਮਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੈਨਿਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ "ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ" ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਬਣੇ।
