ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਹੀ ਅਮਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ (ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਡਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
