ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 2.07 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
After the Special Intensive Revision (SIR) in Maharashtra, around 2.07 crore voters were left out of the draft electoral roll. Congress leader Rahul Gandhi questioned the Election Commission and alleged irregularities in the voter-list process. Election officials clarified that the names are not permanently deleted and that enumeration forms for these voters could not be collected for various reasons. Eligible voters can file claims and objections from August 31 to September 30, while the final voter list is scheduled for November 4, 2026.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.07 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਆਯੋਗ’ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 39 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਕਈ ਨਾਮ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 9.29 ਕਰੋੜ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 9.70 ਕਰੋੜ ਅਤੇ SIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7.78 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 2,06,88,487 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਦਾ ਪਤੇ ’ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਮੌਤ, ਪਤਾ ਬਦਲਣਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਫਾਰਮ-8 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।ਉਧਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਡਰਾਫਟ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੈਅ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 4 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
