ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1,377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ
Punjab has distributed over 2.19 lakh property ownership cards across 1,377 villages in 23 districts under the Mera Ghar Mere Naam (Lal Lakir) scheme as of November 2, 2026. Initially launched as Mission Lal Lakir by the Captain Amarinder Singh government in 2021, it was renamed by Charanjit Singh Channi, while the Bhagwant Mann government has begun distributing the cards.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1,377 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2.19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ' ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 'ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਨਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,284 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ 10,689 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,680 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 1,152 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 5,579 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਨੰਬਰ, ਜੀਪੀਐੱਸ ਸਥਾਨ, ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
