ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ: ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ
ਐਡਮੰਟਨ-ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਨਾਹੀਦ ਨੈਂਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਰਿਚਰਡ ਮੈਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਸਟੋਨ ਐਕਸਐਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
