ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਜ ਐਕਟ (ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਨ) ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਧਾਰਾ 19ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇੱਕ ਡੀਲਰ/ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਰਸਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਸਾਲਾਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ, ਅਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।