ਟ੍ਰੀਟੀ ਚੀਫ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਯੂਸੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਐਡਮੰਟਨ-ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟੀ 6, 7 ਅਤੇ 8 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚੀਫ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਸੀਪੀ) ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ (ਟ੍ਰੀਜ਼ਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟੀ ਚੀਫ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਚੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾਵਾਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਬਾਧਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਸਟੇ ਫ੍ਰੀ ਅਲਬਰਟਾ’ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਬਾਧਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹੀ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਸੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
