25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਯੋਗ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਅਟ (Caveat) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਅਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਵੇ।ਇਹ ਕੈਵੀਅਟ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਵੀਅਟ ਇਸ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL), ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
