16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੈਲਗਰੀ-ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਇੱਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫ਼ੀਨ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਕੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਪੇਅ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਨ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੈਫ਼ੀਨ-ਰਹਿਤ ਪੇਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਕੋਰੋਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੈਕਰੀ ਮਿਰੋਨ ਨਾਮਕ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਫ਼ੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਜ਼ੈਕਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਏ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਖੋਜ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਲੀਗ’ ਨਾਮਕ ਪੇਅ ਕੈਫ਼ੀਨ, ਹੋਰ ਉਤੇਜਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਮਿੱਠਾਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਅ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਈ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਫ਼ੀਨ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ।ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਫ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਿਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਅ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਧਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮਕ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
