ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਾਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ  

ਲੰਡਨ-ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਨਿਯਮਿਤ ਚੈਨਲ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੱਟੜ-ਸੱਜੇ ਸੁਧਾਰ ਯੂਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ’ਤੇ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਟਾਉਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ “ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ” ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼” ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇੱਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ, ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।