ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਖਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ੁ 10,000 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ੁ 25,000 ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ੁ 68.50 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ “ਰਾਮਾਇਣ ਸ਼ੋਅ”ਦੇਸ਼ ਦੇ 40 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।