ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਸਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ 2036 ਓਲੰਪਿਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਖੇਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬਿਲ ’ਚ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।   ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੌਮੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2025 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ (ਵਾਡਾ) ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੋਪਿੰਗ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ (ਨਾਡਾ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।  ਵਾਡਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ’ਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਡਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਵਿਚ ਨਾਡਾ ਦੀ ‘ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।