ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ: 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਆਰ ਪਾਟਿਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ “ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ” ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ “ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ”। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਚਨਾਬ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖੂਨ ਵਗਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਕੁਝ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਨਾਬ ਤੋਂ 23 ਐਮਏਐਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।