ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆਉਣਗੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। “ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਖੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਜਨਤਕ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸਕੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ। “ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਇਸਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।