ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ 

ਅਲਬਰਟਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ Danielle Smith ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੈਰੀਮੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ Naheed Nenshi ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮੰਨਣਾ “ਚੀਟਿੰਗ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰੀਮੈਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਹਰ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।ਬਹੁਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹਲਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਤਾਰਕਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨਕਸ਼ਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣੇ।ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।