ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ’ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਮMਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਐਫਡੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੀੜਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ’ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2007 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਥ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।