ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਸੰਨ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਦਿਨ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਰਡੀ 390 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਭ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਾਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 6017 ਕਿਊਸਿਕ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 6062 ਕਿਊਸਿਕ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ 0.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।