ਸੰਜੌਲੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਸੋਲਨ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 

ਸ਼ਿਮਲਾ-11 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਢਾਂਚਾ, ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੰਜੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੁਦ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। 
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ’, ’ਧਰਨਾ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਅਤੇ ’ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਚੇਤਨਾ’ ਵਰਗੇ ਬੈਨਰਾਂ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ, ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਸ਼ੱਤਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਵਰਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਜੌਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। 
ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਵੀਐਚਪੀ) ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਐਚਪੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀਰ ਬਹਾਦੁਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚਾ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਹਿਮਾਚਲ ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਟਿਕੇਂਦਰ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।