ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ 

ਵੈਨਕੂਵਰ-ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।