ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਕਟ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗੀ ਪੇਸ਼

ਅਲਬਰਟਾ-ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਪਰ 20 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਵ-ਵਿਆਪਕ ਬਜਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਸੋਧਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਆਫ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਟਵਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪੁੱਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ।’’